अब मिलेंगे ₹1.3 लाख सीधे बैंक खाते में, यहां देखें नई लिस्ट PM Awas Yojana Gramin List

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PM Awas Yojana Gramin List: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए नई लाभार्थी सूची जारी कर दी है, जिनके बैंक खातों में सीधे ₹1,20,000 से ₹1,30,000 तक की धनराशि भेजी जाएगी। अगर आपने पहले इस योजना के लिए आवेदन किया है, तो अब आपके खाते में बड़ी राशि ट्रांसफर हो सकती है।

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?

यह योजना उन परिवारों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और अभी भी कच्चे या अर्ध-पक्के मकानों में रह रहे हैं। सरकार ऐसे पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता देकर पक्का मकान बनवाने में मदद करती है। यह सहायता राशि चरणबद्ध रूप से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

कितनी मिलती है राशि?

सरकार की ओर से पात्र लाभार्थियों को ₹1,20,000 से ₹1,30,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे उन्हें किसी दलाल या एजेंट पर निर्भर न रहना पड़े।

नई सूची कहां और कैसे देखें?

अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है, तो आपको अपना नाम नई जारी लिस्ट में जरूर चेक करना चाहिए। भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाकर आप अपने गांव, पंचायत और राज्य के अनुसार सूची देख सकते हैं। यह सूची हर दो महीने में अपडेट होती है।

PM Awas Yojana Gramin List चेक करने का तरीका

वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर “AwaasSoft” सेक्शन में जाएं।

“Reports” पर क्लिक करें, फिर “Social Audit Reports” चुनें।

अब “Beneficiary Details for Verification” विकल्प को चुनें।

अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरें और रिपोर्ट देखें।

योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

लाभार्थी भारत का नागरिक और ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवेदक का घर कच्चा या अर्ध-पक्का हो, या फिर किराए पर रह रहा हो।

परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता हो और 2021 की जनगणना में नाम शामिल हो।

परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

कम आय वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

किस तरह की सहायता मिलती है?

इस योजना के अंतर्गत केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि शौचालय निर्माण और मनरेगा के तहत मजदूरी की सुविधा भी शामिल है। यानी केंद्र सरकार की यह योजना समग्र ग्रामीण आवास सुधार योजना के रूप में कार्य कर रही है।

योजना से जुड़ी यह बातें भी जान लें

सरकार की यह योजना पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया के तहत चलती है। आपको किसी एजेंट या दलाल की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके दस्तावेज सही हैं और आप पात्रता में आते हैं, तो सीधा पैसा आपके बैंक खाते में पहुंचाया जाता है।

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